रीवा कमिश्नर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में आम लोगों के लंबित मामलों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया गया। कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई के आवेदनों का सात दिन के भीतर निराकरण किया जाए।
सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन मामलों की होगी समीक्षा
सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन से जुड़े कई आवेदन सामने आए। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक शिक्षा को संभाग के सभी जिलों में लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा कर उनका निराकरण कराने के निर्देश दिए।
सेवानिवृत्त शिक्षक रामसुशील ने पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए आवेदन दिया। इस मामले को भी जनसुनवाई में संबंधित अधिकारियों के सामने रखा गया।
रास्ते, मुआवजे और जमीन के मामले रखे गए
बरौं निवासी रमाकांत ने आम रास्ते से जुड़ी समस्या पर आवेदन दिया। रामसजीवन ने जल निगम द्वारा निजी भूमि पर बनाई गई टंकी का मुआवजा दिलाने और जय प्रकाश गुप्ता ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग रखी।
ग्राम कुबरी रामनगर में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए भी आवेदन दिया गया। कमिश्नर ने संभागीय खनिज अधिकारी को मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
इन आवेदकों की भी हुई सुनवाई
जनसुनवाई में कृष्णा द्विवेदी, हिमांशु शुक्ला, प्रमिला शुक्ला, सुप्रिया द्विवेदी, रमाकांत यादव, राजकुमार सिंह, सतीश कुमार और पीएल द्विवेदी के आवेदनों पर भी सुनवाई की गई। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।




