रीवा में दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से 566 हितग्राहियों को कुल 1053 कृत्रिम अंग दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने अब लगातार शिविर लगाकर दिव्यांगों की मेडिकल जांच कराने और पात्र लोगों को उचित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, जनजातीय कार्य, सामाजिक न्याय और श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कोताही न हो।
छात्रावासों की व्यवस्था पर मासिक रिपोर्ट
जिला संयोजक जनजातीय कार्य को सभी छात्रावासों का हर महीने नोडल अधिकारियों से निरीक्षण कराने को कहा गया है। निरीक्षण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होगी।
छात्रावासों में भोजन, रोशनी, पढ़ाई, पानी और सुरक्षा की व्यवस्था में कोई कमी मिलने पर उसे तत्काल दूर करने के निर्देश हैं। लापरवाही बरतने वाले अधीक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करने को भी कहा गया।
पेंशन और स्वरोजगार योजनाओं की समीक्षा
अपर कलेक्टर ने सामाजिक सुरक्षा सहित अन्य पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पात्र दिव्यांगों, परित्यक्ता और कल्याणी महिलाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने तथा सीएम हेल्पलाइन के मामलों के निराकरण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया।
टंट्या मामा स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य पूरी तरह हासिल करने के निर्देश भी दिए गए। श्रम विभाग को पात्र मजदूरों का पंजीयन, अनुग्रह सहायता राशि से जुड़े अपील प्रकरणों का निराकरण और श्रम मानधन योजना का प्रचार करने को कहा गया।
बैठक में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, प्रभारी जिला संयोजक रूचि तिवारी, सहायक श्रम पदाधिकारी गरिमा सूर्यवंशी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विभागों को समीक्षा में दिए गए निर्देशों के अनुसार योजनाओं और छात्रावास व्यवस्थाओं पर आगे कार्रवाई करनी है।




