भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बड़वानी जिले में निरंतर प्रगति दर्ज की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को उनकी संपत्ति का वैधानिक अभिलेख उपलब्ध कराने तथा संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित इस योजना के अंतर्गत जिले में राजस्व विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 14 नवंबर 2026 तक जिले की सभी 9 तहसीलों के 349 ग्रामों में कुल 49,289 लक्षित संपत्ति भूखंडों में से 30,740 भूखंडों का रजिस्ट्री कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस प्रकार जिले ने 62.37 प्रतिशत की समग्र प्रगति हासिल कर ली है। विशेष उल्लेखनीय है कि 13 नवंबर की स्थिति में पूर्ण 29,457 भूखंडों की तुलना में 14 नवंबर को एक ही दिन में 1,283 अतिरिक्त भूखंडों का कार्य पूर्ण किया गया है। निवाली एवं सेंधवा तहसील में 80 प्रतिशत से अधिक प्रगति तहसीलवार प्रगति में निवाली तहसील 84.87 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अग्रणी है। यहां 978 कुल भूखंडों में से 830 का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार सेंधवा तहसील में 1,638 भूखंडों में से 1,332 का कार्य पूर्ण कर 81.32 प्रतिशत प्रगति प्राप्त की गई है। अन्य तहसीलों की प्रगति इस प्रकार है ऽ राजपुर- 11,802 में से 7,452 भूखंड पूर्ण, 63.14 प्रतिशत। ऽ बड़वानी- 6,311 में से 3,946 भूखंड पूर्ण, 62.53 प्रतिशत। ऽ ठीकरी- 6,392 में से 3,987 भूखंड पूर्ण, 62.37 प्रतिशत। ऽ पानसेमल- 9,048 में से 5,491 भूखंड पूर्ण, 60.69 प्रतिशत। ऽ अंजड़- 7,855 में से 4,650 भूखंड पूर्ण, 59.20 प्रतिशत। ऽ वरला- 4,231 में से 2,384 भूखंड पूर्ण, 56.35 प्रतिशत। ऽ पाटी- 1,034 में से 668 भूखंड पूर्ण, 64.60 प्रतिशत। शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए राजस्व विभाग की विशेष कार्ययोजना जिले में स्वामित्व योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जा रहा है। इसके लिए निम्नलिखित कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 1. प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा- सभी तहसीलों से प्रतिदिन की प्रगति प्राप्त कर तहसीलवार एवं ग्रामवार समीक्षा की जा रही है, ताकि कार्य की गति पर निरंतर निगरानी रखी जा सके। 2. ग्रामवार लंबित प्रकरणों की पहचान- प्रत्येक ग्राम में शेष रहे भूखंडों की सूची तैयार कर अन्य राज्यों में पलायित हितग्राहियों से राजस्व विभाग द्वारा संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इससे प्रत्येक प्रकरण के निराकरण के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जा सकेगी। 3. मैदानी राजस्व अमले की सक्रिय भागीदारी- पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर के अधिकारियों के माध्यम से हितग्राहियों से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को पूरा कराया जा रहा है। 4. विशेष शिविर एवं जनसंपर्क- जिन ग्रामों में कार्य लंबित है, वहां आवश्यकतानुसार विशेष प्रयास किये जाकर ग्रामीणों को योजना की प्रक्रिया समझाने, उनकी समस्याओं का निराकरण करने तथा शेष कार्य पूर्ण कराने पर जोर दिया जा रहा है। 5. तकनीकी एवं अभिलेखीय समस्याओं का निराकरण- पोर्टल संबंधी कठिनाइयों, नाम अथवा अभिलेखों में त्रुटियों तथा अन्य प्रक्रियात्मक बाधाओं की पहचान कर संबंधित स्तर पर उनका निराकरण कराया जा रहा है। 6. कम प्रगति वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान- जिन तहसीलों एवं ग्रामों में अपेक्षाकृत कम प्रगति है, वहां अतिरिक्त प्रयास कर कार्य की गति बढ़ाने तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस किया जा रहा है। प्रत्येक पात्र परिवार को संपत्ति अधिकार उपलब्ध कराना प्राथमिकता स्वामित्व योजना केवल संपत्तियों के अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति का अधिकार संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे ग्रामीण परिवारों को अपनी संपत्ति की पहचान एवं स्वामित्व का अभिलेख प्राप्त होता है तथा भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने में भी सहायता मिलती है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि योजना के अंतर्गत शेष सभी पात्र भूखंडों का कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शीघ्र पूर्ण किया जाए, ताकि जिले के प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ मिल सके। इसके लिए राजस्व विभाग को निरंतर सक्रिय रखते हुए ग्राम स्तर तक निगरानी एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। जिले का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र ग्रामीण परिवार स्वामित्व योजना के लाभ से वंचित न रहे तथा सभी पात्र संपत्तियों का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया जा सके।
स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में बड़वानी जिले ने दर्ज की उल्लेखनीय प्रगति एक दिन में 1,283 संपत्तियों की रजिस्ट्री पूर्ण, जिले में अब तक 30,740 संपत्तियों का कार्य संपन्न
ढिंढोरा संवाददाता · 14 नवंबर 2026 · 5 मिनट



